सीपीआई(एम) राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा बजट 2022 पूरी तरह से गरीब विरोधी कॉरपोरेट परस्त है। बजट में रोजगार, मनरेगा के सवाल गायब रहे। 60 लाख नए रोजगार के सृजन की बात कही गई लेकिन यह पूरी तरह से सिर्फ एक लोलीपोट जैसा है।
आंगनवाड़ी केंद्र की आधुनिकरण की बात तो हुई लेकिन आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं। रेलवे, एलआईसी को पूरी तरह से निजी हाथों में देने की तयारी है।
84 प्रतिशत लोग जिनके आय घटे हैं, उनके आय में कैसे वृद्धि हो इस संबंध में कोई बात बजट में नहीं है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, या फिर विशेष वित्तीय सहायता देने की बात कहीं नहीं हुई।
बजट मे केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही फायदे का प्रावधान किया गया है। कार्पोरेट घरानों को और छुट दी गयी है और छोटी कंपनियों, छोटे स्तर पर उद्योग करने वालों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ के सवाल पूरी तरह से बजट के पन्नों से गायब रहे।