सीपीआई (एम) राज्य सचिव अवधेश कुमार ने नीतीश सरकार द्वारा निर्वाचित पंचायतों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाने को अलोकतांत्रिक कदम बताया है।
उन्होंने कहा कार्यकाल बढ़ाने के लिए अगर कोई नियम नहीं था तो इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती थी। परामर्श समिति गठित करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है।
माकपा राज्य सचिव ने कहा परामर्श समिति गठित करने के बहाने सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को मजबूत करने के बजाए नौकरशाहों के हाथों पंचायतों को सौपना चाहती है।
विकास के सारे काम में नौकरशाहों को विशेष अधिकार देने से भारी लूट की संभावनाएं बढ़ जाती है।
पार्टी बिहार सरकार से मांग करती है की इस फैसले पर सरकार पुनर्विचार करें और आगामी चुनाव होने तक पंचायतों के अधिकार को बढ़ाने के लिए अध्यादेश पारित करे। पार्टी जनवाद पसंद जनता और पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों से सरकार की अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करने का आह्वान करती है।
पार्टी राज्य सचिव मंडल की बैठक 4 जून को होगी। जिसमे आगामी आंदोलन पर चर्चा होगी।
निवेदक:
मनोज कुमार चंद्रवंशी