आज किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पटना में आयोजित राजभवन मार्च सफल रहा। जुलुस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कार्रवाई, घोर निन्दनीय है। लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर सख्त कारवाई की जाय।
आज बिहार में धान की कोई सरकारी खरीद नहीं होने से किसान औने-पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद हो तो प्रति क्वींटल 1868 रूपये किसानों को मिलेंगे। नीतीश कुमार ने 2006 में ही किसानों के हित में बने कानून को समाप्त कर आज तीन किसान विरोधी कानून के पक्ष में खड़े हैं। ‘‘अडाणी-अम्बानी’’ समेत कारपोरेट के हाथों खेती-किसानी सौंपने की साजिश नहीं चलेगी। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश जी को इस्तीफा देकर किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा होना चाहिये।